काठमाडौं। कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले सरकारले घोषणा गरेको राहत रकम अस्वीकार गर्दै सम्मानजनक पुनर्स्थापनाको माग गरेका छन्।
नेपाल सरकार र अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले असार २२ गतेभित्र राहतका लागि निवेदन दिन गरेको आह्वानलाई चुनौती दिँदै प्रभावित परिवारहरूले राहतका लागि निवेदन नदिने निर्णय गरेका हुन्। होल्डिङ सेन्टरमा बसोबास गरिरहेका झन्डै आधा परिवारले राहतको सट्टा दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिएको जनाएका छन्।
संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले आफूहरूको आवश्यकता केही रकम नभई राज्यले भत्काएको बासको सम्मानजनक र दिगो व्यवस्थापन भएको बताएका छन्। वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता नगरी थोरै रकम दिएर समस्या समाधान गर्न खोज्नु गैरजिम्मेवार कदम हुने उनीहरूको भनाइ छ। राज्यले विस्थापित नागरिकको उचित पुनर्स्थापना गर्नु संवैधानिक, कानुनी र नैतिक दायित्व भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रभावित परिवारहरूले राहतको निवेदन नदिएको आधारमा धम्की, प्रशासनिक दबाब, विभेद वा भविष्यमा सरकारी सेवा–सुविधाबाट वञ्चित गर्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन्।
उनीहरूले राहतको सट्टा सम्मानजनक र दिगो वैकल्पिक आवासको व्यवस्था गर्न, सबै प्रभावित परिवारसँग वार्ता गरी दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको ठोस योजना कार्यान्वयन गर्न तथा राहतका लागि निवेदन नदिएको आधारमा कुनै पनि नागरिकमाथि विभेद वा दबाब सिर्जना नगर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
साथै, आफ्नो अधिकार र न्यायपूर्ण पुनर्स्थापनाका लागि शान्तिपूर्ण संघर्ष जारी राख्ने तथा दिगो व्यवस्थापन नभएसम्म होल्डिङ सेन्टर नछाड्ने अडानसमेत प्रभावित परिवारहरूले दोहोर्याएका छन्।
प्रतिक्रिया