काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले संसद्मा बोल्नुअघि सांसदहरूले आफ्नो ‘स्पिच नोट’ सचेतकलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि पार्टीभित्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संसदीय अनुशासनबारे बहस सुरु भएको छ।
संसदीय दलका सचेतकद्वय क्रान्तिशिखा धिताल र प्रकाशचन्द्र परियारले सांसदहरूलाई संसद्मा बोल्नुभन्दा एक दिनअघि आफ्नो बोल्ने विषयवस्तु उपलब्ध गराउन आन्तरिक निर्देशन दिएका हुन्।
यस निर्णयलाई केहीले सांसदको संसदीय विशेषाधिकारमाथिको हस्तक्षेप र ‘सेन्सरसिप’को रूपमा व्याख्या गरेका छन्। तर सचेतक परियारले यो व्यवस्था नियन्त्रणका लागि नभई संसद्मा पार्टीको प्रस्तुति थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन गरिएको बताएका छन्।
रास्वपाले यस्तो व्यवस्था लागू गर्नुको पछाडि पछिल्लो समय आफ्नै पार्टीका सांसदहरूले संसद्मा सरकार र नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि खुलेर प्रश्न उठाउन थालेको कारण रहेको विश्लेषण गरिएको छ।
दोलखाका सांसद जगदीश खरेलले सरकारको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएका थिए। सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले पनि पार्टीले गरेका वाचा कार्यान्वयन नभएको भन्दै संसद्मै नेतृत्वको आलोचना गरेकी थिइन्।
त्यस्तै, सांसद ज्वाला संग्रौलाले अवसर र जिम्मेवारी पारिवारिक सम्बन्धका आधारमा बाँडिन नहुने भन्दै नातावादतर्फ संकेत गरेकी थिइन्। सांसद रमेश प्रसाईंले कर्णालीको बस दुर्घटना र उद्धारमा भएको ढिलाइबारे आफ्नै पार्टीका गृहमन्त्रीसँग जवाफ माग्दै दीर्घकालीन योजना ल्याउन आग्रह गरेका थिए। सांसद टेकबहादुर शाक्यले सीमावर्ती क्षेत्रमा दैनिक उपभोगका सामानमा समेत भन्सार तिर्नुपर्ने अवस्थाको विरोध गरेका थिए।
पार्टीभित्र फरक–फरक धारणा सार्वजनिक हुन थालेपछि संसदीय दलमा समन्वय र अनुशासन कायम गर्न रास्वपाले यो रणनीति अपनाएको देखिए पनि, स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको वकालत गर्ने दलभित्रै सांसदहरूको बोल्ने स्वतन्त्रता सीमित गर्न खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ।
प्रतिक्रिया