काठमाडौं । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले देशभरका बाल सुधार गृहलाई केवल दण्ड दिने थलो नभई सुधार, शिक्षा र पुनर्स्थापनाको केन्द्रका रूपमा विकास गरिने बताएकी छन्।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले हाल देशभर भक्तपुर, मोरङ, पर्सा, हेटौँडा, कास्की, रुपन्देही, बाँके (जयन्दु र नौबस्ता), डोटी र नुवाकोटमा गरी १० वटा बाल सुधार गृह सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार ती सुधार गृहहरूको कुल क्षमता १ हजार ८५ जना भए पनि हाल १ हजार १९५ जना बालबालिका आश्रित छन्। क्षमताभन्दा बढी बालबालिका बस्नुपर्ने अवस्था, बालमैत्री भौतिक पूर्वाधारको अभाव र पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाको कमी प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको मन्त्री वादीले बताइन्।
उनले केही समयअघि सम्म गैरसरकारी संस्था युसेप नेपालले सञ्चालन गर्दै आएका चार वटा बाल सुधार गृह गत वर्ष साउन १ गतेदेखि सरकारको पूर्ण नियन्त्रणमा ल्याइएको जानकारी पनि दिइन्।
मन्त्री वादीका अनुसार बाल सुधार गृहको व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह तथा समग्र बाल न्याय प्रणालीलाई समयानुकूल, प्रभावकारी र बालमैत्री बनाउन बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
प्रतिक्रिया