काठमाडौं । सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्कालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क हालकै अवस्थामा कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकले थप आर्थिक भार र असहजता व्यहोर्नुपर्ने देखिएकाले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि उक्त निर्णय गरिएको जानकारी दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएकाले नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्ने नीति अनुरूप समता शुल्क हाललाई स्थगित गरिएको हो।
सरकारले समता शुल्कको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत र विपन्न बालबालिकालाई सहयोग पुर्याउनु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु तथा त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु रहेको जनाएको छ। साथै करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि रहेको उल्लेख गरिएको छ।
तर समता शुल्कप्रति नागरिकस्तरबाट आएका प्रतिक्रिया र असन्तुष्टिलाई गम्भीर रूपमा लिँदै हालका लागि उक्त शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। उनले नागरिकको सुझाव र अपेक्षाअनुसार आवश्यक परे सरकार आफ्ना निर्णय सुधार र परिमार्जन गर्न सधैं तयार रहने स्पष्ट पारे।
यस्तै, विपन्न तथा गरिब नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।
प्रतिक्रिया