काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता कर हालका लागि लागू नगर्ने घोषणा गरेका छन्।
मंगलबार फेसबुकमार्फत प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहले समता कर लागू गर्दा आम नागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र जनस्तरबाट व्यापक असन्तुष्टि देखिएकाले हालका लागि उक्त निर्णय फिर्ता गरिएको बताएका छन्। उनले सरकारले नागरिकको भावना र सुझावलाई सम्मान गर्दै आवश्यक परे आफ्ना निर्णय सच्याउन सधैं तयार रहने स्पष्ट पारे।
उनले समता करको उद्देश्य दुर्गम तथा विपन्न नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य बीमा विस्तार तथा आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्नु भए पनि अहिले नागरिकको हितलाई प्राथमिकतामा राख्दै कर लागू नगर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख गरेका छन्।
साथै, निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट विपन्न तथा गरिब नागरिकका लागि पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
प्रतिक्रिया