काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ लाई अन्तिम रूप दिँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारको १०० दिने कार्यसूचीअन्तर्गत प्राथमिकतामा राखिएको यो विधेयकलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा अघि बढाइएको हो।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवको नेतृत्वमा तयार पारिएको उक्त विधेयकले खानी तथा खनिज पदार्थको खोज, उत्खनन, संरक्षण, उपयोग, अनुमति तथा नियमनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल संशोधन र एकीकृत गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
हालसम्म नयाँ कानुनको अभावका कारण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँट, अनुमति प्रक्रिया, खानी सञ्चालन, राजस्व व्यवस्थापन तथा नियमनका विषयमा विभिन्न कानुनी र प्रशासनिक जटिलता देखिँदै आएको थियो। प्रस्तावित विधेयकले यी समस्याको समाधान गर्दै तीनै तहका सरकारबीच समन्वय सुदृढ गर्ने, खानी क्षेत्रको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने तथा लगानी प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले १०० दिने कार्ययोजनाअन्तर्गत यस विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको थियो। मन्त्रालयले अन्तिम रूप दिएको विधेयक अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरिने तयारी गरिएको छ।
विधेयक स्वीकृत भई कानुनका रूपमा लागू भएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार र जिम्मेवारी थप स्पष्ट हुने, खानी क्षेत्रको नियमन व्यवस्थित बन्ने, लगानी आकर्षित गर्न सहज हुने तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगका लागि बलियो कानुनी आधार तयार हुने विश्वास सरकारको छ।
प्रतिक्रिया