काठमाडौं । सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको शीघ्र न्याय निरूपणका लागि मुद्दाको चाप बढी रहेका जिल्ला अदालतहरूमा तत्काल ‘सहकारी कसुर हेर्ने समर्पित इजलास’ गठन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रतिवेदन बुझाएकी छन्।
सहकारीसम्बन्धी मुद्दाको अध्ययन गर्न मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदनको सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले समर्पित इजलास गठनको औपचारिक अनुरोध गरेको हो।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले २०८२ माघ ११ गते जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेशमार्फत सहकारी कसुरसम्बन्धी मुद्दाको चाप बढी भएका जिल्ला अदालतहरूमा आवश्यकताअनुसार समर्पित इजलास स्थापना गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन गरी निष्कर्षका आधारमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोही आदेशअनुसार मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरी अध्ययन सम्पन्न गरेको जनाएको छ।
मन्त्री रावलले कार्यदलका सदस्यहरूसहित प्रधानन्यायाधीशसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउँदै सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएकी छन्।
कार्यदलको प्रतिवेदनमा सहकारी कसुरलाई सामान्य ठगीभन्दा फरक प्रकृतिको सामाजिक–आर्थिक अपराधका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। ठूलो संख्यामा नागरिकको बचत, सम्पत्ति तथा मुलुकको वित्तीय प्रणालीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने भएकाले यस्ता मुद्दाको छिटो र प्रभावकारी सुनुवाइका लागि विशेष प्राथमिकतासहित समर्पित इजलास आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
प्रतिवेदनमा सहकारी ठगीका मुद्दा लामो समयसम्म विचाराधीन रहँदा पीडित बचतकर्ताले आफ्नो बचत फिर्ता पाउन नसक्ने, न्यायमा ढिलाइ हुने तथा दोषीलाई संरक्षण मिल्ने जोखिम बढ्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले पीडितलाई समयमै न्याय दिलाउन, सहकारी क्षेत्रप्रतिको जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न र वित्तीय सुशासन कायम गर्न समर्पित इजलास गठन अपरिहार्य रहेको कार्यदलले सुझाव दिएको छ।
प्रतिक्रिया