काठमाडौं । सरकारी कार्यालयमा निवेदन दिन वा फारम भर्न सेवाग्राहीले अब अनधिकृत व्यक्तिको भर पर्नु नपर्ने भएको छ। सरकारले सेवाग्राहीलाई निःशुल्क सहयोग उपलब्ध गराउने र सरकारी सेवा प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाउने व्यवस्था गरेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको ‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३’ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकायमा अनधिकृत रूपमा शुल्क लिएर वा नलिएर निवेदन तयार गरिदिने, फारम भरिदिने, आवश्यक कागजात मिलाइदिने वा सेवा प्राप्त गराइदिने कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थालाई बन्देज लगाइएको छ।
सेवाग्राही आफैँले फारम भर्न वा आवश्यक कागजातबारे जानकारी लिन नसक्ने अवस्थामा निःशुल्क सहयोग गर्न प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा ‘सेवाग्राही सहायता कक्ष’ स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले कानुनबमोजिम बाहेक सेवाग्राहीलाई कुनै निश्चित व्यक्ति, संस्था वा सेवा प्रदायकसँग सम्पर्क गर्न वा सेवा लिन बाध्य पार्न पाउने छैनन्। कार्यालय परिसर वा आसपास अनधिकृत रूपमा हुने मध्यस्थता नियन्त्रण गर्न आवश्यक व्यवस्थापकीय तथा सुरक्षा उपाय अपनाउनुपर्नेछ।
सरकारी सेवाका लागि आवश्यक निवेदनका ढाँचासमेत सेवाग्राहीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यालयहरूले निश्चित संख्यामा निर्धारित ढाँचा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने र ठूलो परिमाणमा माग भए दुरुपयोग रोक्न तोकिएको दस्तुर लिन सकिने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, सरकारी कार्यालयमा रहेका कम्प्युटर वा डिजिटल किओस्कमार्फत सेवाग्राहीले आफैँ फारम डाउनलोड, भर्न, प्रिन्ट तथा अनलाइन आवेदन दिन सक्ने ‘स्वसहायता सेवा’ को व्यवस्था गरिनेछ।
कागजरहित सेवाप्रवाहलाई प्राथमिकता दिँदै कार्यालयहरूले आफ्ना निवेदनका ढाँचा वेबसाइट, क्यूआर कोड तथा विद्युतीय फारममार्फत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। साथै, सम्भव भएसम्म अनलाइनबाटै आवेदन पेश गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
सरकारको यो व्यवस्थाले सरकारी कार्यालय वरिपरि सक्रिय अनधिकृत बिचौलियालाई निरुत्साहित गर्दै सेवाग्राहीको समय, श्रम र अतिरिक्त खर्च घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया