काठमाडौं । सरकारले निजामती तथा सरकारी कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणमा कडाइ गर्दै नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै मन्त्रालय, आयोग तथा सरकारी निकायलाई परिपत्र गर्दै कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणका लागि मनोनयन गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृतिबिना हुने कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमण तथा मनोनयनलाई रोक लगाइनेछ। सरकारले वैदेशिक भ्रमणलाई व्यवस्थित, मितव्ययी र उपलब्धिमूलक बनाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरेको जनाएको छ।
यस्तै, वैदेशिक भ्रमणबाट फर्किएका कर्मचारीले आफूले हासिल गरेको ज्ञान, सीप तथा असल अभ्यास कार्यालयका अन्य कर्मचारीसँग अनिवार्य रूपमा आदानप्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ मापदण्डअनुसार वैदेशिक अध्ययन, तालिम, बैठक, गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला वा सम्मेलनमा सहभागी भएर फर्किएका कर्मचारीले कार्यालयमा हाजिर भएको ५ दिनभित्र सिकाइ तथा अनुभव सहकर्मीहरूमाझ प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।
सरकारले नयाँ व्यवस्थाको कडाइका साथ कार्यान्वयन र निगरानी गर्ने जनाएको छ। यसबाट अनावश्यक वैदेशिक भ्रमण नियन्त्रण हुनुका साथै सरकारी खर्चमा हुने भ्रमणबाट प्राप्त ज्ञान र अनुभवलाई संस्थागत रूपमा उपयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया