काठमाडौं – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले ग्यास उद्योगीहरूले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी सरकारलाई असहयोग गरेको आरोप लगाउँदै देशमा सञ्चालनमा रहेका सबै ५८ वटा ग्यास उद्योगको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।
बुधबार संघीय संसद्अन्तर्गतको उद्योग समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री यादवले आवश्यक परे सबै ग्यास उद्योगको लाइसेन्स खारेज गरेर सरकारले आफ्नै मातहतमा ग्यास उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताइन् ।
उनले पैसा तिरेर पनि सर्वसाधारणले ग्यास नपाउनु लज्जाजनक भएको बताउँदै ग्यास उद्योगीहरूले सरकार र नेपाल आयल निगमलाई समेत अटेर गरिरहेको आरोप लगाइन् ।
‘हाम्रो जस्तो देशमा दुईवटाभन्दा बढी ग्यास उद्योग चाहिएकै छैन । धेरैमा दुईवटा भए पुग्छ, सबै खारेज गर्नुपर्छ,’ मन्त्री यादवले भनिन् ।
काठमाडौं उपत्यकाका लागि पठाइएका ग्यास सिलिन्डरसमेत बजारमा नपुगी बाटैबाट गायब हुने गरेको उनको दाबी छ । उनका अनुसार हालै ४८ हजार सिलिन्डर काठमाडौं पठाइए पनि उपत्यकामा १९–२० हजारभन्दा बढी सिलिन्डर मात्र पुगेका छन् ।
‘हिजोअस्ति ४८ हजार सिलिन्डर हामीले काठमाडौं पठाएका छौं, तर यहाँ १९–२० हजारभन्दा बढी कसैले पाएको छैन । कहाँ गयो त्यो सिलिन्डर ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।
संकटको समयमा निजी ग्यास उद्योगीहरूले आवश्यक सहयोग नगरेको आरोप लगाउँदै मन्त्री यादवले निजी क्षेत्रको भर पर्दा सरकारलाई धोका भएको बताइन् ।
उनका अनुसार साल्ट ट्रेडिङको २० प्रतिशत हिस्सासहित नेपालमा हाल ५८ वटा निजी ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन् । सबै उद्योगले दैनिक ३/३ हजार सिलिन्डर काठमाडौं पठाएको भए अहिलेको अवस्था नआउने उनको भनाइ छ ।
मन्त्री यादवले ग्यास आपूर्तिमा देखिएको समस्या समाधानका लागि नेपाल आयल निगमले आफ्नै मातहतमा ग्यास उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औँल्याइन् ।
प्रतिक्रिया