काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका अन्यत्र बसोबासको विकल्प नभएका परिवारलाई पुनःस्थापना गर्न ३ हजार २७९ रोपनीभन्दा बढी जग्गा पहिचान गरिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट गठित केन्द्रीय समितिले अध्ययन गरी २७७ कित्ता जग्गा पुनःस्थापनाका लागि सम्भावित क्षेत्रका रूपमा पहिचान गर्दै प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरेको हो।
समितिका अनुसार पहिचान गरिएका जग्गाको कुल क्षेत्रफल ३,२७९ रोपनी २ पैसा रहेको छ। जिल्लागत रूपमा रसुवामा १७७, नुवाकोटमा ९४ र धादिङमा ६ कित्ता जग्गा पहिचान गरिएको छ।
क्षेत्रफलका आधारमा नुवाकोटमा सबैभन्दा धेरै २,६६५ रोपनी ६ आना १ पैसा १ दाम, रसुवामा ५९१ रोपनी ९ आना १ पैसा २ दाम र धादिङमा २२ रोपनी ३ पैसा १ दाम जग्गा पहिचान गरिएको छ।
पहिचान गरिएका जग्गामा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाका साथै निजी, वन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सरकारी विद्यालय, सिँचाइ र निकुञ्जअन्तर्गतका जग्गासमेत रहेका छन्। अध्ययनले ठूलो हिस्सा सरकारी र वन क्षेत्रको जग्गा रहेको देखाएको छ।
समितिले पुनःस्थापनाका लागि सुरक्षित स्थानलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। साविक बस्ती नजिक भए पनि उच्च प्राकृतिक जोखिम रहेका क्षेत्रमा पुनःस्थापना गर्न नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, पहिचान गरिएका क्षेत्रको सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक, वातावरणीय तथा सामुदायिक पक्षको थप अध्ययन र स्थानीयस्तरमा परामर्श गरेपछि मात्रै अन्तिम निर्णय लिन समितिले सुझाव दिएको छ।
समितिले GIS Data तथा Multi-Criteria Analysis (MCA) को प्रयोग गरी सम्भावित पुनःस्थापना क्षेत्र पहिचान गरेको जनाएको छ। यसक्रममा भौगोलिक नक्सा, विपद्पूर्व तथा विपद्पछिको भू–उपग्रह तस्बिर, बस्ती, भू–उपयोग, सडक सञ्जाल, नदी प्रणाली, खानेपानीका स्रोत तथा पहिरो जोखिमलगायतका तथ्यांकको विश्लेषण गरिएको थियो।
पुनःस्थापनालाई केवल घर निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमका रूपमा अघि नबढाई सडक, खानेपानी, विद्युत्, सरसफाइ, विद्यालय, स्वास्थ्य, सञ्चार र खुला क्षेत्रसहितको एकीकृत बस्ती विकास गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ।
प्रभावित परिवारको सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा परम्परागत रहनसहनलाई समेत पुनःस्थापना योजनामा समेट्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समितिले उपलब्धताका आधारमा गैरवन तथा गैरसंरक्षित क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। त्यस्ता जग्गा उपलब्ध नभएको अवस्थामा मात्रै वन वा संरक्षित क्षेत्र प्रयोग गर्ने विषयमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताइएको छ।
भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित परिवारको पुनःस्थापनाका लागि जग्गा पहिचान गर्न भदौ २२ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा केन्द्रीय समिति गठन गरिएको थियो। समितिलाई प्रभावित परिवारको संख्या यकिन गर्ने, आवश्यक जग्गा पहिचान गर्ने, स्थलगत अध्ययन तथा प्रारम्भिक विपद् जोखिम मूल्यांकन गर्ने र जग्गा प्रयोगका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।
प्रतिक्रिया