७ प्रदेशका २७ ठाउँमा बन्ने भयो खेलकुद पूर्वाधार


काठमाडौँ । सरकारले सातै प्रदेशका २७ स्थानमा नयाँ खेलकुद पूर्वाधार निर्माण गर्ने भएको छ। खेलकुद पूर्वाधारको विकास, स्तरोन्नति तथा सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबीच समझदारी भएको हो।

बिहीबार शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा राखेप र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।

समझदारीअनुसार पहिलो चरणमा सातै प्रदेशमा क्रिकेट रङ्गशाला, फुटबल रङ्गशाला र कभर्ड हल निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ। मन्त्री पोखरेलले विद्यालय तहदेखि नै खेलकुदप्रति आकर्षण बढाउँदै ग्रासरुटबाट खेलाडी उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित पूर्वाधार निर्माण अघि बढाइएको बताए।

उनका अनुसार पर्याप्त खेलकुद पूर्वाधारको अभावमा प्रदेश तथा जिल्लास्तरबाट खेलाडी उत्पादनमा कठिनाइ हुँदै आएको छ। उक्त समस्या समाधान गर्न विभिन्न खेल सञ्चालन तथा प्रशिक्षण गर्न सकिने आवश्यक संरचना निर्माणमा जोड दिइएको उनले बताए।

मन्त्री पोखरेलले खेलकुदलाई पाठ्यक्रमसँग जोड्ने सरकारको योजनाअनुसार पाठ्यक्रम पुनर्निर्माणको काम भइरहेको जानकारी दिँदै त्यसका लागि खेलाडीलाई समेत पाठ्यक्रम निर्माण कार्यदलमा सहभागी गराइएको बताए।

राखेपका सदस्यसचिव रामचरित्र मेहताले नयाँ तथा आधुनिक खेलकुद पूर्वाधार निर्माणका लागि भएको साझेदारीले नेपालको खेल क्षेत्रको विकासमा योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नयाँ पूर्वाधार निर्माणसँगै विद्यमान खेलकुद संरचनाको मर्मत, सम्भार, पुनर्निर्माण, स्तरोन्नति र सुदृढीकरणलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ।

बजेटमा आगामी तीन वर्षभित्र कम्तीमा आठ हजार दर्शक क्षमताका १० फुटबल रङ्गशाला स्तरोन्नति गर्ने तथा प्रमुख आठ सहरमा पाँच वर्षभित्र आधुनिक क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

त्यस्तै, विराटनगर, लहान, काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र धनगढीको फाप्लामा कम्तीमा दुई हजार दर्शक क्षमताका इन्डोर मल्टिपर्पोज स्टेडियम निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको छ। मूलपानी क्रिकेट रङ्गशालाको डिजाइन पुनरावलोकन गरी लगानीको मोडालिटी तय गर्ने विषय पनि बजेटमा समेटिएको छ।

सरकारले खेलकुद पूर्वाधारलाई युवा विकास र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने नीति लिएको जनाएको छ। नयाँ संरचनाबाट खेलाडी उत्पादन, प्रशिक्षण तथा विभिन्न खेल गतिविधि सञ्चालनमा सहजता पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।