काठमाडौं । नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर सञ्चालन भइरहेका शैक्षिक कार्यक्रमबारे सार्वजनिक बहस तथ्य, कानुन र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्ने इन्टरनेशनल एजुकेशन प्रोभाइडर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (आइप्यान) ले जनाएको छ।
आइप्यानका अध्यक्ष लक्ष्मण केसीले शिक्षा मन्त्रालयको अनुमतिमा सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रम कानुनी आधारबिना जुनसुकै बेला बन्द हुन सक्ने भन्ने दाबी गलत भएको बताएका छन्। उनका अनुसार शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १९ अन्तर्गत जारी ‘विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३’ ले यस्ता कार्यक्रमको सञ्चालन तथा नियमनको व्यवस्था गरेको छ।
केसीका अनुसार नेपालमा सात देशका ३५ विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। अनुमति प्राप्त ५८ संस्थामा ३७ हजार २०८ विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको आइप्यानको दाबी छ। यस क्षेत्रमा करिब पाँच हजार प्रत्यक्ष र १५ हजार अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएको तथा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको पनि उसले जनाएको छ।
आइप्यानले वार्षिक करिब ५० करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष र एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अप्रत्यक्ष राजस्व योगदान हुने तथा १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक गतिविधि सिर्जना हुने दाबी गरेको छ।
नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय डिग्री अध्ययन गर्न पाउँदा विद्यार्थीले परिवारसँगै बसेर अध्ययन गर्न सक्ने र विदेशमा हुने बसोबास तथा दैनिक खर्च जोगाउन सकिने केसीले बताए। केही कार्यक्रममा विदेश गएर अध्ययन गर्दाको कुल खर्चभन्दा नेपालमा अध्ययनको खर्च १५ गुणासम्म कम हुन सक्ने आइप्यानको दाबी छ। यसबाट वार्षिक ५० देखि ६० अर्ब रुपैयाँसम्मको सम्भावित विदेशी मुद्रा बहिर्गमन घटाउन सहयोग पुग्ने उसको अनुमान छ। यद्यपि विदेश जाने सबै विद्यार्थी नेपालमै सञ्चालित यस्ता कार्यक्रममा भर्ना हुने थिए भन्ने निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने आइप्यानले स्पष्ट पारेको छ।
केसीले नेपालमा आईटी जनशक्ति उत्पादनमा विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजहरूको योगदान महत्वपूर्ण रहेको दाबी गरे। उनका अनुसार एआई तथा मेसिन लर्निङ, बिग डेटा एनालाइसिस, साइबर सेक्युरिटी, नेटवर्क सेक्युरिटी, होटल तथा हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, इन्टेरियर डिजाइन, उद्यमशीलता, मल्टिमिडिया तथा एनिमेसनजस्ता विषय नेपालमै अध्ययन गर्ने वातावरण यस्ता संस्थाले बनाएका छन्।
आईआईडीएसको अध्ययन उद्धृत गर्दै केसीले सन् २०२२ मा नेपालबाट करिब ५१५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको आईटी सेवा निर्यात भएको र सन् २०२५ सम्म यो क्षेत्र करिब एक अर्ब अमेरिकी डलर नजिक पुगेको अनुमान रहेको बताए। उनका अनुसार नेपाली आईटी विद्यार्थी, आईटी कम्पनी, फ्रीलान्सर तथा निजी क्षेत्रको पहलले यस क्षेत्रको विस्तारमा योगदान गरेको छ।
विदेशी अध्ययनतर्फको आकर्षण बढिरहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै केसीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक लाख १२ हजार ५९३ र २०८१/८२ मा एक लाख २३ हजार ५८९ जनाले अध्ययन अनुमतिपत्र लिएको जानकारी दिए। आइप्यानका अनुसार ती वर्षमा शिक्षा प्रयोजनका लागि क्रमशः एक खर्ब २४ अर्ब ९५ करोड र एक खर्ब ३८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो।
युवा विद्यार्थीको विदेश पलायन कम गर्न नेपालमै गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उच्च शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने केसीको भनाइ छ। साथै युवाका लागि रोजगारी र उद्यमशीलताको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको ‘नेपाल शिक्षा संस्था सर्वेक्षण, २०८१’ उद्धृत गर्दै आइप्यानले सरकारी स्वामित्वबाहेकका शिक्षा संस्थाको योगदान पनि उल्लेख गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अवस्थालाई समेटेको सर्वेक्षणअनुसार त्यस्ता संस्थामा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी संख्या चार लाख ६६ हजार ८०५ रहेको थियो। ती संस्थाको कुल मूल्य अभिवृद्धि करिब एक खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ र संलग्न जनशक्ति तीन लाख ११ हजार ५१६ रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। यी तथ्याङ्क भने समग्र सरकारी स्वामित्वबाहेकका शिक्षा संस्थासम्बन्धी हुन्, विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त ५८ संस्थाको छुट्टै योगदानका होइनन्।
गुणस्तरका विषयमा केसीले विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त कलेज र विदेशी विश्वविद्यालयका शाखा क्याम्पस फरक मोडल भएको बताए। कुनै एउटा मोडललाई स्वतः उत्कृष्ट वा कमजोर भन्नुभन्दा पाठ्यक्रम, शिक्षकको योग्यता, पूर्वाधार, मूल्याङ्कन प्रणाली र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिका आधारमा कार्यक्रमको गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
सम्बन्धन दिने विदेशी विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रम तथा शैक्षिक मापदण्ड निर्धारण गर्नुका साथै साझेदार कलेजको अनुगमन गर्ने गरेको उनले बताए। शिक्षा मन्त्रालयले विज्ञसहितको टोलीमार्फत संस्थाहरूको स्थलगत अनुगमन गर्दै आएको पनि केसीले जानकारी दिए।
नयाँ नियमावलीले सम्बन्धन प्राप्त संस्थालाई तीन वर्षभित्र गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन (क्यूएए) प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ। विदेशी विश्वविद्यालयलाई बुझाउनुपर्ने शुल्कसमेत मन्त्रालयको स्वीकृति र सिफारिसका आधारमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत भुक्तानी हुने र त्यसको विवरण मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने उनले बताए।
कुनै संस्थाले अनियमितता गरेको प्रमाण भेटिए सम्बन्धित नियामक निकायबाट छानबिन गराउन आइप्यानले आग्रह गरेको छ। साथै अनुमति प्राप्त संस्था तथा कार्यक्रमको अद्यावधिक सूची सार्वजनिक गर्न, गुणस्तर परीक्षणका मापदण्ड स्पष्ट पार्न र विद्यार्थीका गुनासा सम्बोधन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ।
केसीले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स वा साइबर सुरक्षासम्बन्धी छोटो तालिमलाई पूर्ण शैक्षिक डिग्रीसँग तुलना गर्न नहुने बताए। कार्यक्रमको अवधि, क्रेडिट, पाठ्यक्रम र मूल्याङ्कन विधिका आधारमा मात्र त्यसको शैक्षिक हैसियतबारे धारणा बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
आइप्यानले नेपाललाई भविष्यमा विदेशी विद्यार्थीका लागि पनि अध्ययन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ। त्यसका लागि योग्य संस्थाको मूल्याङ्कन, विद्यार्थी भिसा तथा विदेशी विद्यार्थीलाई आवश्यक सेवासम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
प्रतिक्रिया