काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछि सरकारले नियमित खोज तथा उद्धारको चरणलाई क्रमशः ‘खोज तथा पुनःप्राप्ति’ (सर्च एन्ड रिकभरी) अभियानमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ।
गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको ३७औँ बैठकले बाढीपछिको खोज, उद्धार, राहत, शव पहिचान तथा विस्थापितको पुनःस्थापनाबारे समीक्षा गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो।
बैठकका अनुसार बाढी तथा मनसुनजन्य विपद्का कारण हालसम्म ५ हजार २८५ जना बेपत्ता रहेको विवरण छ। प्रभावित क्षेत्रबाट १ हजार ४५४ वटा शव तथा मानव अवशेष फेला परेका छन्। तीमध्ये ११२ जनाको मात्र सनाखत भएको छ।
फेला परेका अवशेषमध्ये ५८५ जना पुरुष, ३३६ जना महिला र ५३३ वटा पहिचान नखुलेका आंशिक मानव अङ्ग रहेका छन्।
शव पहिचानका लागि दुईवटा विधि विज्ञान प्रयोगशालामा गरी ३ हजार ६८५ वटा डीएनए नमूना परीक्षण भइरहेको छ। नेपालमा भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, अमेरिका र सिंगापुरका फरेन्सिक विशेषज्ञ टोलीसमेत परिचालित छन्।
बैठकले जीवित व्यक्तिको उद्धार गर्न सकिने सम्भावना लामो समय बितेसँगै न्यून हुँदै गएको र सुरक्षा तथा उद्धार टोलीबाट समेत नियमित खोज तथा उद्धारको चरण स्थगन गर्न सिफारिस आएको भन्दै अब स्रोतसाधनलाई शव तथा संरचनाको पुनःप्राप्तिमा केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको हो।
यद्यपि, अति संवेदनशील तथा अत्यावश्यक स्थानमा भने खोज तथा उद्धार कार्य जारी रहनेछ।
बेपत्ता नागरिकका परिवारलाई राहतका लागि विशेष प्रक्रिया
बेपत्ता नागरिकलाई तत्काल मृतकसरह राहत उपलब्ध गराउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले पीडित परिवारलाई राहत दिन विशेष प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ।
स्थानीय तहले बेपत्ता नागरिकको विवरण प्रमाणित गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउने र जिल्ला प्रशासनले पुनः प्रमाणीकरण गरी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा पठाउनेछ। त्यसपछि प्राधिकरणले तय गर्ने विशेष कार्यविधिअनुसार राहत तथा अन्य कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
विस्थापितका लागि अस्थायी आवास
बाढीका कारण घरबार गुमाएका परिवारका लागि सुरक्षित स्थान पहिचान गरी अस्थायी आवास निर्माण अघि बढाउने निर्णयसमेत भएको छ।
हालसम्म ७ स्थानीय तहका २७८ परिवारले अस्थायी सेल्टर आवश्यक रहेको विवरण दिएका छन्। यस्तै, गोसाइँकुण्डका ४०० तथा उत्तरगया र अन्य गाउँपालिकाका ३५० विस्थापित परिवार नुवाकोटको विदुरमा आश्रय लिइरहेका छन्।
सरकारले जग्गा पहिचान तथा खोजी समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सुरक्षित स्थान छनोट गरी स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन र प्राधिकरणको समन्वयमा अस्थायी आवास निर्माण गर्ने जनाएको छ।
प्रतिक्रिया