काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वमा सरकार गठन भएको आज एक महिना पूरा भएको छ । चैत १३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शाहले छोटो अवधिमै राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा प्रभावकारी निर्णय र काम गरेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा नदी किनारका सुकुम्वासी बस्ती हटाउन नसकेका शाहले प्रधानमन्त्री बनेपछि ६ घन्टामै काम तमाम गरे ।
शनिवार थापाथली र सिनामंगल क्षेत्रमा रहेका सुकुमवासी बस्ती हटाउने क्रममा डोजर चलाइएको थियो । अतिक्रमित जग्गा सरकारी नाममा फिर्ता लिने अभियान देशभर विस्तार भइरहेको छ । सरकारले ढिलासुस्ती र पुरानो कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउने प्रयास गरेको छ । सवारीचालक अनुमतिपत्र जारी गर्न वर्षौँ पर्खनुपर्ने अवस्थालाई सुधार गर्दै केही दिनभित्रै उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ । यातायात तथा मालपोत कार्यालयबाट बिचौलिया पक्राउ गर्न थालिएको छ ।
सरकारको एक महिनाको उल्लेखनीय काममा जेनजी आन्दोलन दमनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको छ । विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टलगायतलाई पनि प्रहरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।
यसबाहेक सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजू राणाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ । सरकारले इन्धन खपत घटाउने नाममा सरकारी कार्यालय र विद्यालयलाई हप्तामा दुई दिन बिदा दिने तथा कर्मचारीलाई १५–१५ दिनमा तलब दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । सरकारले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन, सम्पत्ति छानबिन आयोग निर्माण, फेवाताल अतिक्रमण हटाउनेलगायतका काममा अग्रसरता देखाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले आफैँ छानेका दुई मन्त्री विवादमा परेपछि राजीनामा दिएका छन् । श्रम रोजगार सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीपककुमार साहले पत्नीको नियुक्तिसँग जोडिएको विवादका कारण मन्त्री बनेको दुई सातामै पद गुमाए । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि आय स्रोत र विवादास्पद लगानीमा प्रश्न उठेपछि २७ औँ दिनमा राजीनामा दिए ।
सरकारले विद्यार्थी संघसंगठनमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । साथै, विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसमा राजनीतिक संघसंगठन खारेज गर्ने नीतिले व्यापक विरोध निम्त्याएको छ । ट्रेड युनियन खारेजीको निर्णय पनि विवादास्पद बनेको छ । भारतीय सीमाबाट आउने सस्ता सामानमा भन्सार लगाउने कदमप्रति तराई क्षेत्रमा असन्तुष्टि बढेको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले १०० दिनको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै नीतिगत सुधारमा जोड दिएका छन् । अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड निःशुल्क गर्ने निर्णयले स्वागत पाए पनि कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त भइरहेको छ । विद्यालय भर्ना समय र शुल्कमा स्थानीय सरकारसँग मतभेद देखिएको छ । एक महिनाको छोटो अवधिमा बालेन सरकारले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकास निर्माणमा तीव्रता दिने प्रयास गरेको छ ।
प्रतिक्रिया