काठमाडौं । सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरतकुमार थापालाई राजस्व चुहावटसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले साधारण तारेखमा राख्न आदेश दिएको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीश हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले मंगलबार थापालाई थुनामा नराखी साधारण तारेखमा मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउने आदेश दिएको हो। थापा बुधबार अदालतमा उपस्थित भएका थिए। थुनछेक बहसपछि अदालतले उनलाई थुनामा पठाउन आवश्यक नदेखिएको भन्दै साधारण तारेखमा राख्ने निर्णय गरेको हो।
यो मुद्दा बागमती नगरपालिकाले निर्माण गरेको ‘भरत ताल’सँग सम्बन्धित छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त परियोजनाका क्रममा करिब ५८ करोड ६२ लाख १४ हजार ६५८ रुपैयाँ बराबरको राजस्व चुहावट भएको आरोप लगाएको छ।
अख्तियारका अनुसार सागरनाथ वन विकास परियोजनाअन्तर्गत पर्ने क्षेत्रमा कानुनविपरीत ७ करोड ३८ लाख ९३ हजार क्यूफिट वन पैदावार उत्खनन तथा बिक्री गरिएको थियो, जसबाट राज्यलाई ठूलो परिमाणमा राजस्व नोक्सानी पुगेको दाबी गरिएको छ।
यस प्रकरणमा अख्तियारले २०८० माघ २८ गते तत्कालीन मेयर भरतकुमार थापा, तत्कालीन उपमेयर लिलाकुमारी मोक्तानसहित १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दामा सागरनाथ वन विकास परियोजनाका तत्कालीन प्रमुख विशाल घिमिरे, देवेशमणि त्रिपाठी, बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेललगायतलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
विशेष अदालतले थापालाई साधारण तारेखमा राखे पनि मुद्दाको अन्तिम फैसला भने आउन बाँकी छ।
प्रतिक्रिया