काठमाडौं । सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा क्षतिग्रस्त सडक सञ्जाललाई आगामी असोजभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम तीव्र पारेको छ।
तत्काल वैकल्पिक सडक सञ्चालन तथा तुइन र झोलुङ्गे पुल जडानलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यी काम सम्पन्न भएपछि पक्की सडक तथा पुल निर्माण अघि बढाउने सरकारको तयारी छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूसँग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सडक तथा पुल निर्माणका लागि आठ वटा विषयगत कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिए।
मन्त्री लम्सालले प्रभावित क्षेत्रका क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको विवरण संकलन, योजना निर्माण, निर्माण कार्यमा समन्वय र नियमित फलोअपका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई मन्त्रालय मातहतका निकायसँग प्रत्यक्ष समन्वय गर्न आग्रह गरे।
उनका अनुसार सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा आगामी मंसिरसम्म खानेपानी प्रणाली पुनःस्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका पूर्वाधार पुनर्निर्माणको कामसमेत अघि बढाइएको उनले बताए।
छलफलमा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले गैरसरकारी संस्थाहरूले प्रभावित क्षेत्रमा काम गर्दा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग समन्वय गर्नुपर्ने बताए। उनले कुनै पनि पीडित नछुट्ने गरी तथ्यांक संकलन गरेर सरकारलाई समयमै उपलब्ध गराउन जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरे।
प्रतिक्रिया