बालेनको त्यतिबेलाको विवादित निर्णय, अहिले चर्चामा

काठमाडौं – जडीबुटीस्थित मनोहरा खोलामा आएको भीषण बाढीले तटीय क्षेत्र जलमग्न बनाएपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले विगतमा गरेको एउटा विवादित निर्णय फेरि चर्चामा आएको छ।

मनोहरा खोलाको जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा बालेनले बाढी, डुबान तथा सम्भावित मानवीय क्षतिबाट नागरिकलाई जोगाउन जोखिमयुक्त बस्ती हटाउनुपरेको बताएका थिए। त्यतिबेला उनको निर्णयको चर्को आलोचना भएको थियो।

तर अहिले त्यही क्षेत्रमा मनोहरा खोलाको बाढी पसेर ठूलो भूभाग डुबानमा परेपछि सामाजिक सञ्जालमा बालेनको पुरानो निर्णयबारे बहस सुरु भएको छ। कतिपयले त्यतिबेला आलोचना गरिएको निर्णय अहिलेको परिस्थितिमा दूरदर्शी साबित भएको टिप्पणी गरेका छन्।

बाढीको अवस्था हेर्दा यदि मनोहरा किनारको जोखिमयुक्त क्षेत्रमा त्यतिबेलाकै जस्तो बाक्लो बस्ती कायम रहेको भए मानवीय तथा भौतिक क्षति अझ ठूलो हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि, बस्ती हटाएकै कारण कति मानिस सम्भावित जोखिमबाट जोगिए भन्नेबारे हालसम्म कुनै आधिकारिक तथ्यांक सार्वजनिक भएको छैन।

बालेनले काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्व गर्दा जोखिमयुक्त नदी किनारका बस्ती हटाउने विषयमा लिएको अडान त्यतिबेला राजनीतिक तथा सामाजिक रूपमा निकै विवादित बनेको थियो। विस्थापन, वैकल्पिक व्यवस्थापन र नागरिकको आवास अधिकारलाई लिएर उनको कदममाथि प्रश्न उठाइएको थियो।

तर अहिले मनोहरामा आएको बाढीले जोखिमयुक्त नदी किनारमा अव्यवस्थित बस्ती बसाउँदा निम्तिन सक्ने जोखिमलाई पुनः सतहमा ल्याइदिएको छ। यही कारण बालेनको पुरानो निर्णयलाई लिएर ‘त्यो बेला कठोर देखिएको कदम आज दूरदर्शी साबित भयो?’ भन्ने राजनीतिक बहस सुरु भएको छ।

मनोहरा खोलामा पानीको बहाव अझै उच्च रहेकाले जोखिम पूर्ण रूपमा टरिसकेको छैन। तटीय तथा डुबानको सम्भावना भएका क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सर्न र उच्च सतर्कता अपनाउन सम्बन्धित निकायले आग्रह गरेको छ।

अब प्रश्न केवल बाढीले कति क्षति गर्‍यो भन्नेमा सीमित छैन। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती बस्न नदिने राज्यको नीति सही थियो कि थिएन? र नागरिकलाई विस्थापन गर्दा दीर्घकालीन पुनर्स्थापना तथा वैकल्पिक आवासको व्यवस्था कसरी गर्ने? भन्ने बहस पनि फेरि जोडिएको छ।

मनोहराको पछिल्लो बाढीले बालेनको त्यतिबेलाको निर्णयलाई नयाँ कोणबाट हेर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ l विवादित भनिएको त्यो निर्णय वास्तवमै दीर्घकालीन रूपमा सही थियो त ?