यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य ५ निर्णयहरू, पूर्वन्यायाधीश रेग्मी नेतृत्वको प्रतिवेदन गृहमा पठाउने


काठमाडौं – सरकारले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका पाँच प्रमुख निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बैठकपछि निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन्।

बैठकले नगरपालिकामा स्वच्छ ऊर्जा तथा रूपान्तरण प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमका लागि नर्वेजियन सरकारबाट प्राप्त हुने करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्न स्वीकृति दिएको छ।

यस्तै, सरकारले नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति दोस्रो संशोधन नियमावली, २०८३ तथा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ।

जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोजन भएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा छानबिन गरी सिफारिस गर्न पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन आवश्यक कार्यार्थका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

त्यस्तै, सहसचिव पद्मकुमार मैनालीलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहिकरणतर्फको सचिव पदमा बढुवा गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू :

  • नर्वेजियन सरकारबाट करिब १० करोड रुपैयाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्न स्वीकृति।
  • नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सम्बन्धी दोस्रो संशोधन नियमावली, २०८३ स्वीकृत।
  • वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन नियमावली, २०८३ स्वीकृत।
  • जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी मुद्दा फिर्ताबारे पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मी नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालय पठाउने।
  • पद्मकुमार मैनालीलाई सचिवमा बढुवा गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पदस्थापन।