अन्ताल्या । टर्कीएको अन्ताल्यामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालले उठाउँदै आएको पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनको मुद्दाले महत्त्वपूर्ण स्थान पाएको छ ।
नेपाल, भुटान र किर्गिजस्तानले संयुक्त रूपमा अघि सारेको पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रस्तावलाई सम्मेलनको मुख्य राजनीतिक दस्तावेज (कभर डिसिजन) को मस्यौदामा समावेश गरिएको हो ।
कोप–३१ को अध्यक्षताको परामर्शमा तयार पारिएको नोभेम्बर १६ सम्मको मस्यौदामा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्य कार्यक्रम स्थापना गर्ने विषय समेटिएको छ । यसले जलवायु परिवर्तनका कारण विशेष जोखिममा रहेका पर्वतीय क्षेत्र तथा हिमनदीमा निर्भर समुदायका समस्या अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा थप प्राथमिकताका साथ उठाउने बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रस्तावमा पर्वतीय क्षेत्रको वैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई विस्तार गर्ने, जलवायु अनुकूलनका प्रयास सुदृढ बनाउने, जलवायु उत्थानशीलता निर्माण गर्ने र हिमनदीमा निर्भर समुदायलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
कभर डिसिजनको बुँदा ३१ मा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्य कार्यक्रम स्थापना गर्ने प्रस्ताव उल्लेख छ । उक्त कार्यक्रममार्फत पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेका असरको वैज्ञानिक अध्ययन, मूल्याङ्कन, अनुकूलनका उपाय तथा जोखिम न्यूनीकरणका प्रयासलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
त्यस्तै, कोपको कार्यसूचीमा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयलाई नियमित रूपमा समावेश गर्ने तथा यस विषयमा थप छलफलका लागि कोप–३२ मा उच्चस्तरीय संवाद आयोजना गर्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा समेटिएको छ ।
कभर डिसिजनको बुँदा ३२ मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सहायक निकायका ६६औँ र ६८औँ सत्रमा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संवाद आयोजना गर्ने विषयलाई स्वागत गरिएको छ । साथै, कोपको अध्यक्षताको नेतृत्वमा नियमित उच्चस्तरीय संवाद सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिएको छ ।
यस्ता संवादमार्फत पर्वतीय मुलुक, आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायका अनुभव, आवश्यकता र प्राथमिकतालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु नीति तथा कार्ययोजनामा समेट्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट जलवायु अनुकूलन र उत्थानशीलता निर्माणका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यसमेत सुदृढ हुने विश्वास गरिएको छ ।
नेपाल र भुटानले पर्वतीय क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रमको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न ‘डेढ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिका कारण पर्वतीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव’ शीर्षकमा संयुक्त प्रस्ताव अघि सारेका थिए । त्यस्तै, किर्गिजस्तानले पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नियमित उच्चस्तरीय संवादलाई संस्थागत गर्न प्रस्ताव गरेको थियो ।
ती प्रस्तावमा हिमालयलगायत विश्वका पर्वतीय क्षेत्रमा हिमनदी तीव्र गतिमा पग्लिने, हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्ने, जलस्रोतमा असर पर्ने, जैविक विविधता प्रभावित हुने तथा जलवायुजन्य विपद्को जोखिम बढ्ने विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा राख्न जोड दिइएको थियो ।
जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका नेपालजस्ता पर्वतीय मुलुकका लागि हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमताल विस्फोट तथा प्राकृतिक विपद् गम्भीर चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा पर्वतीय मुद्दालाई कोपको मुख्य दस्तावेजमा समावेश गरिनुलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु मञ्चमा उठाउँदै आएको विषयले नीतिगत बहसमा स्थान पाएको रूपमा हेरिएको छ ।

















प्रतिक्रिया