ओली सरकारले गर्यो ‘खारेज’ गर्यो तीन गम्भीर रोगका बिरामीलाई दिइने भत्ता
क्यान्सर एवम् मिर्गौलाका गम्भीर रोग भएका र स्पाइनल इन्जुरी अर्थात् मेरुदण्डमा चोटपटक लागेका बिरामीलाई जीविकोपार्जनका लागि मासिक पाँच हजार रुपैयाँ भत्ता दिने अघिल्लो सरकारको निर्णय वर्तमान सरकारले काटेको भन्दै पीडित बिरामीहरूले दु:ख व्यक्त गरेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार बजेटमा ती तीन थरी रोगबाट पीडित भएकालाई भत्ता दिने व्यवस्था नभएकोले भत्ता वितरण गर्न सम्भव नहुने बताएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता झक्कप्रसाद आचार्यका अनुसार क्यान्सर, मिर्गौला र मेरुदण्डमा चोटपटक लागेका बिरामीलाई दिने भनी भनिएको जीविकोपार्जन भत्ता दिने व्यवस्था नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा छैन।
उनले भने, “बजेट विनियोजन पनि नभएको र त्यो विषय सम्बोधन नभएकोले त्यो खारेज नै भएको भन्ने बुझ्नुपर्यो।”
सरकारको बजेटमा नराखिएका कारणले तीन थरी रोगका हजारौँ बिरामी निराश हुने देखिएको छ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको स्वीकृति लिएर बल्लबल्ल बिरामीको प्रमाणपत्र पाएका झन्डै दुई हजार व्यक्तिले उक्त भत्ताका लागि निवेदन दिइसकेका थिए।
बाँकी बिरामी पनि निवेदन दिने तरखरमा थिए।
गत वर्ष पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अस्पतालमा गएर केही बिरामीलाई भत्ता वितरण पनि गरेका थिए। तर बाँकी बिरामीलाई भने भत्ता दिइएको थिएन।
मेरुदण्डमा चोटपटक भएका केही बिरामीले घोषणा गरेको तर भत्ता नदिएकोमा असन्तुष्टि प्रकट गर्न चक्काजाम र धर्ना गर्दै आएका थिए।
भत्ता खारेज भएको सङ्केत पाएपछि उनीहरूले त्यसको सशक्त विरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
स्पाइनल इन्जुरी पीडित संघर्ष समितिका संयोजक बाबुराम मिश्रले भने, “अब हामी आन्दोलन गर्छौँ। पहिले रिले अनशन गर्छौँ।”
यस विषयमा सुनुवाइ नभए आफूहरू आमरण अनशनमा बस्ने उनले बताए।
कतिपयले देउवा सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले चार महिनाअगाडि उक्त निर्णय गर्दै वितरणका लागि १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिसक्दा पनि रकम वितरण नहुनुलाई राजनीतीकरण भएको मानेका छन्।
तर स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा विभाग, व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक विकास देवकोटाले स्रोतको निरन्तरताको समस्या रहेकोले वितरण नभएको बताए।
उनले भने, “अहिले निवेदन दिएका बिरामीलाई मात्र भत्ता वितरण गर्नु ठूलो कुरा होइन। मुख्य कुरा अर्को सालको लागि बजेट छैन भने हामीले कहाँबाट दिने? हिजो भत्ता रोकिएको कारण पनि त्यही होला।”
अघिल्ला सरकारले गरेको निर्णयहरुलाई निरन्तरता नदिने नेपाली राजनीतिक चलनको खासगरी विपक्षी दलहरूबाट आलोचना हुने गरेको छ।