सिमा विवादबारे वार्ता गर्न भारत तयार, मोदीले आजै प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुरा गर्ने !

भारत नेपालसँगको सिमा विवाद समाधान गर्नको लागि वार्ता गर्न तत्पर भएको छ । नेपालले अद्यावधिक गरिएको नक्सालाई संविधानको अंग बनाउनेगरि आजै संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको छ । आजको बैठकमा नै उक्त प्रस्ताव कार्यसुचिको रुपमा प्रस्तुत हुँदैछ । उता, भारतले भने नेपालसँगको सिमा विवाद आपसी छलफल, वार्ता र कुटनीतिक पहलमार्फत समाधान गर्ने तयारीलाई तिव्रता दिएको छ ।

उच्च स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको विरोध नगर्न त्यहाँका मिडियालाई आग्रहसमेत गरेका छन् । नेपालले लिपुलेक, लिम्पयाधुरा र कालापानी समावेश गरेर नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेपछि भारतीय मिडिया नेपालको विरुद्धमा अफवाह फैलाउनेगरि प्रस्तुत भैरहेका छन् । उनीहरुले नेपालले चीनको उक्साहटमा लागेर नयाँ नक्सा जारी गरेको पनि दाबी गरेका छन् । भारतीय मिडियाले नेपाललाई जोडेर गरेका प्रस्तुतिले दुई देशबीचको समस्या समाधानको लागि भन्दापनि समस्यातर्फ धकेल्ने मोदीको बुझाई छ । सोहीअनुसार उनले मिडियालाई नेपालविरोधी प्रचार नगर्न आग्रह गरेको बुझिएको छ ।

पत्रकार ऋषि धमलासँगको कुराकानीमा नेपाल मामिलाका जानकारहरु अशोक मेहता र विजय जोलीले भारत वार्ताको लागि तयार रहेको बताईसकेका छन् । सिमा विवाद समाधानको लागि भारतले नेपालसँग आज र भोलिभित्रै वार्ता अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ । नेपाल र भारतबीच सचिवस्तरीय, मन्त्रीस्तरीय र प्रधानमन्त्रीस्तरीय जुनसुकै स्तरमा पनि आज र भोलिमै कुराकानी हुने उच्च स्रोतको दाबी छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आजैपनि फोन गर्नसक्ने सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी छ ।

सरकारले संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको छ। संसद सचिवालयका अनुसार आजको बैठकमा सम्भवत संविधान संशोधन प्रस्ताव टेबुल हुनेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतीले पारित गर्नुपर्ने भन्दै यसअघि नै सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा सबै दलले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने बताएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने भनेर हिजो साँझ नै निर्णय गरिसकेको छ ।

कांग्रेसको हिजो बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले अद्यावधिक गरिएको नक्सालाई संविधानको अंग बनाउने प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दिएको थियो । सरकारले यसअघि नै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नेपालको अद्यावधिक नक्सा जारी गरिसकेको छ। उक्त नक्सालाई निशान छापमा समावेश गर्न संविधान संशोधन गर्न लागिएको हो।