काठमाडौँ । नेपालमा सञ्चालित छाला प्रशोधन उद्योगका लागि एकीकृत वातावरणीय मापदण्ड तथा मानव बस्तीबाट न्यूनतम दूरी निर्धारण गर्न माग गर्दै दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीहरूलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो। जनस्वास्थ्य र वातावरणसँग सम्बन्धित विषय भएकाले सर्वोच्चले उक्त रिटलाई अग्राधिकारसमेत दिएको छ।
कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र वातावरण विभागलगायतका निकायलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन्।
रिट निवेदनमा नेपालमा छाला उद्योगबाट निस्कने रसायन, दूषित पानी, फोहोर तथा दुर्गन्ध नियन्त्रणका लागि स्पष्ट क्षेत्रगत वातावरणीय मापदण्ड नरहेको जिकिर गरिएको छ। निवेदकले उद्योग विभागबाट सूचनाको हकअन्तर्गत प्राप्त विवरणमा समेत छाला उद्योगका लागि छुट्टै दूरी वा वातावरणीय मापदण्ड नभएको उल्लेख रहेको दाबी गरेका छन्।
निवेदकले घना बस्तीबाट छाला उद्योगलाई न्यूनतम २ किलोमिटर टाढा राख्ने गरी स्पष्ट नीति तथा मापदण्ड बनाउन माग गरेका छन्। रिटमा सुनसरीको दुहबी–६ लगायतका स्थानमा सञ्चालित छाला उद्योगबाट स्थानीय बासिन्दा दुर्गन्ध तथा प्रदूषणबाट प्रभावित हुँदै आएको दाबी गरिएको छ।
त्यस्तै, छाला उद्योगमा अनिवार्य रूपमा फोहोर पानी प्रशोधन संयन्त्र जडान गर्नुपर्ने, स्लज तथा रासायनिक फोहोरको सुरक्षित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, दुर्गन्ध तथा वायु उत्सर्जनको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने र श्रमिकको व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ।
स्वच्छ वातावरण, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी संवैधानिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक रहेको जिकिर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा नीति बनाउन माग गरिएको छ।
सर्वोच्चले रिटलाई अग्राधिकार दिएसँगै विपक्षीको लिखित जवाफपछि मुद्दाको सुनुवाइ प्राथमिकताका साथ अघि बढ्नेछ।
प्रतिक्रिया