युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सभामुख अर्यालको जोड

काठमाडौँ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले युवाको सीपलाई रोजगारी र उत्पादनसँग जोड्दै स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कोशी प्रदेशबाट सुरु गरेको ‘श्रमाधान सीप तथा रोजगार मेला, २०८३’ को उद्घाटन गर्दै सभामुख अर्यालले सीप अब अतिरिक्त योग्यता मात्र नभई व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको समृद्धिको आधार भएको बताए।

संविधानले रोजगारी तथा श्रमसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेकाले त्यसलाई व्यवहारमै अनुभूति हुने गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको ६६ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा श्रमयोग्य उमेर समूहमा रहेको उल्लेख गर्दै सभामुख अर्यालले ठूलो श्रमशक्तिलाई जनसांख्यिक लाभांशका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताए।

उनले श्रम बजारको मागअनुसार सीप विकास, सीपअनुसार रोजगारी र रोजगारीसँग उत्पादनलाई जोड्ने नीति आवश्यक रहेको बताए। युवाको सीप र श्रमलाई स्वदेशमै उपयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्न राज्यका नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

सभामुख अर्यालले आफू श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहँदा २०८१ जेठ १७ गते कोशी प्रदेशबाट सुरु गरिएको ‘श्रमाधान रोजगार मेला’ सातै प्रदेशमा सञ्चालन भएको स्मरण गरे। उनका अनुसार उक्त मेलामा ४१ हजार ३२५ जनाले अवलोकन गरेका थिए भने १७ हजार ९२१ जनाले रोजगारीका लागि आवेदन दिएका थिए। रोजगारदाताले १४ हजार ७८८ रोजगारीका लागि माग गरेका थिए।

स्वदेशमा रोजगारी खोज्ने युवा र जनशक्ति अभावमा विदेशी कामदार ल्याउनुपर्ने अवस्थाबीच देखिएको असन्तुलन अन्त्य गर्न सीप विकास र श्रम बजारबीच प्रभावकारी तालमेल आवश्यक रहेको उनले बताए। ‘श्रमाधान कल सेन्टर’ लगायतका पहललाई थप प्रभावकारी बनाउँदै आन्तरिक रोजगारी विस्तार गर्नुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए।

उनले ‘श्रमाधान सीप तथा रोजगार मेला’ सीपमूलक, उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने महत्वपूर्ण पहल भएको बताए।

असोज २० गतेसम्म सात दिन सञ्चालन हुने मेलामा उद्यमशीलता, डिजिटल मार्केटिङ, आतिथ्य सत्कार, ब्युटिसियन, कुक तथा वेटर, इलेक्ट्रिक सवारी तथा वातानुकूलन (एसी) मर्मत र बारिस्तालगायत १० वटा विषयमा निःशुल्क छोटो अवधिका व्यावहारिक तालिम सञ्चालन गरिनेछ।

मेलामा ६५ वटा स्टलमार्फत रोजगारदाता, तालिम प्रदायक संस्था तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रत्यक्ष सहभागिता रहनेछ।