काठमाडौं- खोला किनारको थप २० मिटरको मापदण्डबारेको विवपादास्पद फैसला तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशद्धय कुमार चुडाल र नित्यानान्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले पुनरावलोकनको निवेदनमा निस्सा दिने फैसला सुनाएको हो । बाग्मती संरक्षणसँग जोडिएको रिट निवेदनमा भएको फैसला त्रुटिपूर्ण र नजीरको प्रतिकुल रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको…