निःशुल्क कानुनी सहायता विधेयकमाथि छलफल, सेवाको गुणस्तर र संरचनामाथि प्रश्न

काठमाडौँ । आर्थिक अभावका कारण कुनै पनि नागरिक न्यायको पहुँचबाट वञ्चित हुन नहुने संवैधानिक अधिकारलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बिहीबार बसेको बैठकमा ‘निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ माथि सैद्धान्तिक छलफल भएको हो। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रस्तुत गरेको विधेयकमाथि…