सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र८० देखि विद्युतीय सेवा कर लगाउँदैछ । आर्थिक ऐन २०७९ ले गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा विद्युतीय सेवा कर असुल गर्ने नीति लिएको थियो । सो प्रावधान कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक राजस्व विभागले विद्युतीय सेवा कर ९डिजिटल सर्भिस ट्याक्स० सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ बनाएको छ । कार्यविधि अनुसार…